ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਾਟਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਡ ਕਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਅਸਰ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਾਟਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਐੱਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਪੀ) ਨੇ ਲੈਂਗਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਈਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਈਐੱਸਟੀਏ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲਡਰਗ੍ਰੋਵ-ਲਾਈੰਡਨ ਬਾਰਡਰ (ਕੈਨੇਥ ਜੀ. ਵਾਰਡ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਆਫ਼ ਐਂਟਰੀ) ਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਈਐੱਸਟੀਏ ਅਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੰਡੇਟਰੀ ਡਾਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਐੱਸਟੀਏ ਅਪਲਾਈਕੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਰੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।” ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲਾਵਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਆਉਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟਿੰਗ ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਕਦਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ।
ਈਐੱਸਟੀਏ ਵੀਜ਼ਾ-ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ-ਫ੍ਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਈਐੱਸਟੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਲੈਂਡ ਕਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਨੈਕਸਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਸੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਸਰ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.