ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਆਰ. ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਪਰ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ

ਓਟਵਾ, 18 ਦਸੰਬਰ 2025: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (ਪੀਆਰ) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 3,77,100 ਪੀਆਰ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 3,43,400 ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ (ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮਜ਼) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 2,96,309 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। IRCC ਨੇ ਆਪਣੇ 2025-2027 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲਜ਼ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਟਾਰਗੈੱਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3,95,000 ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 5,00,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਰਗੈੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਔਸਤਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PNP) ਵੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ PNP ਲਈ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PGP) ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਘਟ ਕੇ 20-24 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। IRCC ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 2-3% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। IRB ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ 33% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 57,440 ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਹੈਤੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਅਸਾਈਲਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੀਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਸਤਨ, ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 24-36 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਲੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। IRB ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 2024-2025 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ IRB ਨੇ ਸਟਾਫ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-2 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 50-70% ਹੈ, ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1,100 ਤੇ 2026-2027 ਵਿੱਚ 1,000-1,000 ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਪੀਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-2027 ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ – 3,80,000 ਵਿੱਚ 2026 ਅਤੇ 3,65,000 ਵਿੱਚ 2027 – ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਟੀਚਾ 3,85,000 ਵਿੱਚ 2026। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ IRCC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਈ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ 2025 ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 0.2% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜੋ 2027 ਵਿੱਚ 0.8% ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੈਕਲਾਗ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਾਗ 1,00,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮੀ। ਬਹੁਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਓਂਟਾਰੀਓ (40%) ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ (30%) ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਿਸਟਮ ਓਵਰਲੋਡ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਵਧੇਰੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ।