ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ’ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, LMIA ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ

ਮਰੀਨਾ ਡੋਸਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ; ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੱਡਬੀਤੀ
ਕੈਲਗਰੀ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ‘ਮਰੀਨਾ ਡੋਸਾ ਐਂਡ ਤੰਦੂਰੀ ਗ੍ਰਿੱਲ’ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ (TFW) ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮਨਿਕੰਦਨ ਕਾਸਿਨਾਥਨ, ਚੰਦਰਮੋਹਨ ਮਾਰਜਕ ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਰੋਸ਼ੇ ਨੂੰ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀਕੈਂਡ ‘ਤੇ ਕੱਟਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 44,000 ਡਾਲਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਡਰਾ ਮਾਹ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਖ਼ਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਰਸੋਈਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (LMIA) ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 24,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰੈਂਡੀ ਓ’ਫੈਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਥਿਬਨ ਰਾਮਲਿੰਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 24,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਲਿੰਗਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਸਿਨਾਥਨ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 2,000 ਡਾਲਰ ਨਕਦ LMIA ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 400 ਡਾਲਰ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕੇ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਰਾਮਲਿੰਗਮ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 12,000 ਅਤੇ 8,000 ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪੀੜਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਮੋਟਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਵੈਂਕਟੇਸਨ ਦੁਰੈਰਾਜ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਬੱਟ ਅਤੇ ਸੋਫ਼ੀਆਨ ਬੱਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏ, ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।