1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਫਾਇਰਆਰਮ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ’

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ‘ਫਾਇਰਆਰਮ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੀਨਾ ਕਰੀਗਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਇਹ ਐਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ । ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋ-ਵਿਲੌਸਿਟੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ., ਪੈਲੇਟ ਅਤੇ ਏਅਰਸਾਫਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬੰਦੂਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ।
ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਿਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਐਕਟ 2017 ਦੀ ‘ਇਲ-ਲੀਗਲ ਫਾਇਰਆਰਮਜ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖ਼ਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.