ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਡਾਕ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋਏਲ ਲਾਈਟਬਾਊਂਡ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਐਲਾਨੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇਲਬਾਕਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੁਧਾਰ ਪਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਲਾਈਟਬਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ।
ਮੰਤਰੀ ਲਾਈਟਬਾਊਂਡ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੌਰੇਂਟ ਡੇ ਕੈਸਾਨੋਵ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਡਿਜਟਿਲ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਗ ਐਟਿੰਗਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਾਂਔਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।”
ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਪੈਕੇਜ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ (rotating strikes) ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਥ ਹੀ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.