ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਬਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫ਼ਰੀਡਮ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (FOI) ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਰਮੀ ਹਿਊਇੱਟ, ਜੋ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਲਾਈਮਟ ਚੇਂਜ ਲਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ, ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਛੌਫ-28 ਕਲਾਈਮਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਈ ਦੀ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 18,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਗਏ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਢੌੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੰਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਊਇੱਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਸੀ. ਕਲਾਈਮਟ ਐਕਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੇਟੇਰੀਅਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੁਬਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਏਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਊਇੱਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 2023 ਦੇ ਕੌਪ 28 ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਔਤਾਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮਟ, ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।