ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ : ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ
ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ” ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ (Extortion) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ “ਨਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੀਤੀਆਂ” (Lax Bail Laws) ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਓਟਵਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ “ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ” (Loopholes) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ (Rehabilitation) ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵਧ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.