ਖਾਦ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਾਦ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟੇਲਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਪਲ ਲੀਫ ਫੂਡਜ਼ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਮੀਟ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ 0.11 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 1.20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਗੈਸਬੱਡੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 1.78 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡਟ ਮੀਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ 1,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇਣੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਬੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਲੋਬਲਾਅ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੋਸਰਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੈਰੀ ਸੈਂਡਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਟੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਸਟੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.