ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ

ਲੇਖਕ : ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੋਣ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਗਤਾਰ ‘ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 240 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ (ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 293 ਹੈ) ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ‘ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ’ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ‘ਤੀਸਰੀ ਬਾਰ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਐੱਨਡੀਏ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾਕੁਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ 303 ਦੀ ਥਾਂ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੱਦੋਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੋਟੈੱਮ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਉੱਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈੱਮ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੁੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਠ ਵਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀ. ਮਹਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ।
ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੌ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 400 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਖ਼ਾਸਾ ਬਦਲ ਲਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਫਰਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਧੂੜ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਓਝਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੱਲੇਗਾ ਓਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ‘ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ”ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਸ਼ਪਥ ਤੋ ਲੇ ਹੀ ਰਹੇਂ ਹੈਂ।” ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਪੇ ਆਪ ਕੋ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਨੀ ਚਾਹੀਏ ਥੀ” ਤਾਂ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਕਿਸ ਪੇ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਨੀ ਚਾਹੀਏ ਥੀ, ਇਸ ਪਰ ਸਲਾਹ ਮਤ ਦੀਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਬੈਠੋ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ‘ਚਲੋ ਬੈਠੋ’ ਕਿਹਾ, ਉਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ, ਪੀਏ ਸੰਗਮਾ, ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ‘ਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ‘ਚਲੋ ਬੈਠੋ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਚਲੀਏ ਬੈਠੀਏ’ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ”ਮਾਈਕ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਯਹਾਂ ਕੋਈ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ।” ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਨ ਕੋ ਹਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ।” ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਾਹਲੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਹਾ, ”ਹਾਂ ਦੇਂ।” ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਹਮ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਾਈਡ ਸੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕੋ ਹਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਨਤੇ ਹੈਂ, ਔਰ ਇਸੀ ਲੀਏ ਹਮਨੇ ਸੋਚਾ ਥਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਨੀਟ ਪਰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਡਿਸਕੱਸ਼ਨ ਕਰੇਂ।” ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ-ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਨੀਟ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੰਮ-ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ। ਨੀਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਬਾਇਲੌਜੀਕਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।) ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡਪਾਊ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਇਉਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹੱਤਵ ‘ਟਕਰਾਅ’ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ਤਵੇਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਕੀ-ਬੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਅਖੀਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।