ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ
ਸੰਪਰਕ: 94170-79720
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੀ ਕਾਲਜ ਡਿਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਗੁੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੇ ਸਕਿੱਲ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਨਾਂਸ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਆਉਣਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਵਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਨਸ਼ੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੈਸੀਅਤ ‘ਚ ਨਾ ਅੱਪੜ ਸਕਣ।
ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਪੁਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨੇ ਕੁ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਲਿਆਕਤ ਤਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹਾਨੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ, ਵਿੱਦਿਆ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1980-81 ਵਿੱਚ ਇਹ 25 ਫੀਸਦ ਸੀ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ 1990-91 ‘ਚ ਘੱਟ ਕੇ 14.33% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਦਾ-ਘਟਦਾ 2014-15 ‘ਚ ਜਾ ਕੇ 8.65 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਖ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਾਕਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪੇਤਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।