ਸਰੀ, (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਬੀਸੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੀਸੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਵਲ ਫਾਲਕਮ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਾਲਕਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੀਸੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਫਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪੰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਫਾਲਕਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਰਕਾਰ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਾਲਕਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਅਤੇ “ਖਰਚ” ਦੀ ਬਜਾਏ “ਨਤੀਜਿਆਂ” ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਸੀ ਐਨਡੀਪੀਨੈਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ 2001 ਦੇ ਬੀਸੀ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਬ੍ਰਿਜ ਟੋਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ੀਛਭਛ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ 2001 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ “ਲਾਪਰਵਾਹੀ” ਭਰਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ $12.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਡਰ ਸੋਨੀਆ ਫੁਰਸਟੈਨੌ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ , ”ਬੀ.ਸੀ. ਯੁਨਾਇਟਡ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।