ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੇਕਸੂਰੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ?

ਲੇਖਕ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ : 98158-02070
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਈ.ਡੀ.(ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ), ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਸਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਨਤ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ(ਛੋਟ)। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ।
ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਜੁੱਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੁਟਾਏ ?ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਵਰਗਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੁਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਧੱਕਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ਕ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਕਤੱਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਜਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ?
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੇਸ਼ੀ-ਦਰ-ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੋਸ਼ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗਵਾਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,73,000 ਲੋਕ, ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 11,448 ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25,869 ਹੈ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 33,980 ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 63502 ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੈਠਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਦਿ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
2018 ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ 324 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। 28 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਇਹਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆਂ ਭਾਵ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਵੇਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਕੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁਨਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 2010 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਡੈਮ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ (ਜੋ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ), ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਫੌਕਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਧੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਵਾਜੀ ਵਧੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਨਾ ਡੱਕੇ ਜਾਣ।