ਲੇਖਕ : ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਊ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਰੂਪੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
5ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੈਰਾਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 80,035 ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 18 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਸਫਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਤਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਤਰਾ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਖ਼ਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਸਿਖਰਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਤਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂ.ਕੇ., ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਵੱਛ ਅਹਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਜਦਕਿ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਮਾਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਏਨੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ, ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਬਤ ‘ਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤ ਆਮ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।