ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ

ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਫਲ਼ਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਲੋਬੳਲ ੍ਹੁਨਗੲਰ ੀਨਦੲਣ (ਘ੍ਹੀ) 2024 ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 145 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 105ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ (ਸ਼ੲਰੋਿੁਸ) ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 42 ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੁਲਕ ਬੁਰੁੰਡੀ, ਚਾਡ, ਮੈਡਗਾਸਕਰ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ (ਅਲੳਰਮਿਨਗ) ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 36 ਦੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਦਾ ਸਕੋਰ 100 ਤੋਂ 0 (ਸਿਫ਼ਰ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਕੋਰ 9.9 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ (ਲ਼ੋਾ ੍ਹੁਨਗੲਰ) ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੋਰ 10.0 – 19.9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ (ੋੰਦੲਰੳਟੲ ੍ਹੁਨਗੲਰ) ਦਰਿਆਮਾਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੋਰ 20.0 – 34.9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ (ਸ਼ੲਰਿੋੁਸ ੍ਹੁਨਗੲਰ) ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ, 35.0 – 49.9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ (ਅਲੳਰਮਨਿਗ ੍ਹੁਨਗੲਰ) ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਕੋਰ 50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ (ਓਣਟਰੲਮੲਲੇ ਅਲੳਰਮਿਨਗ ੍ਹੁਨਗੲਰ) ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਭਾਵ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਦੂਜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੋਣਾ (ਛਹਲਿਦ ਸਟੁਨਟਨਿਗ)। ਤੀਜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ (ਛਹਲਿਦ ਾੳਸਟਨਿਗ)। ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਸਕੋਰ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2024 ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 36 ਦੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਦਾ ਸਕੋਰ 20.6 ਤੋਂ 34.9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਸਕੋਰ 2000 ਵਿੱਚ 38.4, 2008 ਵਿੱਚ 35.2, 2016 ਵਿੱਚ 29.3 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 27.3 ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 2000-2024 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਉਂਨੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਫ਼ਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਲ 2030, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ 130 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ 2160 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਫ਼ਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ, ਆਦਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਮ , ਜਾਤਪਾਤ, ਰੰਗ-ਨਸਲ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਖ਼ਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਆਦਿ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 2000-2016 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਦਾ ਸਕੋਰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਕੋਰ 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼, ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ 2016 ਵਿੱਚ 18.8 ਸੀ, 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਘੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 18.3 ‘ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 29.3 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 27.3 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਸਕੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕਈਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 6-23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਹਿਤ, ਭਾਵ ਸਿਫ਼ਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤਪਾਤ , ਲਿੰਗ, ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀਆਦਿ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ, ਧੰਨ-ਦੌਲਤ, ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ 2047 ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।