ਔਟਵਾ : ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਪੀ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਦਰ ਆਰੀਆ ਵਰਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਾਬੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਦਰ ਆਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਰੀਆ ਭਗਵੇਂ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜਦੇ ਹਨ। ਐਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ, ਸਰੀ-ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ। ਮਤੇ ‘ਤੇ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਆਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ”
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਾਬੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਵਾਂਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਪੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਸਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ”ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਮੈਂ 1984 ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮੱਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ,ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਇਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਸਾ ਕਾਲਾ ਵਰਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਮੱਥ ਦਿੱਤੀ। ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਜ਼ਾਲਿਮ’ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ,ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ‘ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ। ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।ਫਿਰਕੂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ- ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੱਥਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਮੌਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ। ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ’ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਂਸਦ ਆਰੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫਰਤ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ
40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਪਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ‘ਨਿੰਦ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ‘ਜਾਂਚ’ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ‘ਕਾਬਿਲ’ ਸਤਾ ਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ‘ਸਬੂਤ’ ਹੀ ਜੁਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ।
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ‘ਵਿਚਾਰੇ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਧੌਣ ਅਕੜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਂਸਦ ਆਰੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ‘ਲੰਮੇ ਹੱਥਾਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਨਸਲੀ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਸੀ।