ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਲੇਖਕ : ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 37ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ,ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਹੁਤਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ. ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਇ ਕਿ 18-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕ ਉੱਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਲਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਂਗ ਸਿਉਂ ਪਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਰਾਜ ਘਾਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਧਘਾਟ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉੱਚਿਤ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖਦ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।