ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਕਿੰਝ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ..?

ਲੇਖਕ : ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ, ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਆਦਿ ਦੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੁੱਢ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ (1984-85) ਵਿਚ ਬੱਝਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 1987-88 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੇਕਾਰ/ਅਸਮੱਰਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 6-7 ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕੁੱਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ/ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 382934.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 43-44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ, 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚ 417136.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 44-45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ/ਜਾਲ (ਦੲਬਟ ਟਰੳਪ) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ, 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਥੋਂ ਕਿਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਦੂਜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ (90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1934 ਅਧੀਨ 1997 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਊਰਟੀ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੱਜਕਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਰਕਮ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਾੰਂਅਸ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਊੳਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਮ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਓਵਰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ 116 ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 225260.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 107394.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ 47.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਬਾਕੀ 117866.48 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ 52.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 20.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ( 46616.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 31.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (71250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 236080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 47.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (1,11,740.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਕੀ 52.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (121150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 21.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (49900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ 30.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (71250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 8860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 49900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ 6011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 71250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਹੈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 9317.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ 10301.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਵੇ ਭਾਵ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਧਸ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।