ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਲਿਖਤ : ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ 90 ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਗੁਣਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 1957 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ, ਚਵਾਨੀਆਂ, ਦਵਾਨੀਆਂ, ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 16 ਆਨਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 100 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪੈਸਾ, 5 ਪੈਸੇ, 10, 25 ਅਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਆਮ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਫੜਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪੂਛ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਛ ਓਨੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗੀ ਜਾਂ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਅਸੂਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਇਹ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1927 ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ 1929 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1927 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੇਮਸ ਕੇਅਨਜ਼ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਕਾਰਨ ਖੋਜਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਵਸਤੂਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ: ਲੋਕ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ (ੋੰਨੋਪੋਲਸਿਟਚਿ ਛੋਮਪਟਿਟਿੋਿਨ) ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (ਮੋਨੋਪੋਲੇ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਡਾਲਰ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ 86 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ 1970 ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 86 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਢੁਆਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਸਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ 1960 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 1.78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ 1961 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ 1974 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 1976 ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 7.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1978 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਾਰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।