ਸੰਪਾਦਕੀ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਚਨਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਚਨਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੀਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਦਿੱਖ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਘਾਤਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਜੈਨਸਨ, ਗਲੇਨ ਰੇਬਿਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਰੈਂਟਾਨੇਨ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਚੀਰਵੀਂ ਮੌਤ 14 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਐਮੀ ਲਿਊ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੈਂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 250,000 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲਾਜ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗ ਟੌਕਸਿਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਕਤਲ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ 1,775 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 2,294 ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 2,590 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਵਰਗੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਮੋਰਫਿਨ ਨਾਲੋਂ 50 ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਅਤੇ 2016 ਤੱਕ ਇਹ 66 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਫਰੰਟਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਇਆਨ ਟੈਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 256 ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਨਾਮਕ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 400,000 ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ। ਸੇਫ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 58 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੇਫਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,200 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3,900 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1,833 ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2,000 ਨਵੇਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੈੱਡ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਆਵੇ।
ਇਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮੀ ਲਿਊ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲੇ।

