ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਰਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ (NPT) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਿਚਰਡ ਆਰਬੀਟਰ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇਹਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ NPT ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.