ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਮੈਕਕਿਨਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਕਕਿਨਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਨੈਵ ਕੈਨੇਡਾ’ ਅਤੇ ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ’ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਕਕਿਨਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਇੱਕ ‘ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ’ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 2020 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਲਾਈਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ 84 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 21 ਨਿੱਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ 23 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.