ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ Danielle Smith ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Haisla Nation ਅਤੇ District of Kitimat ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਹਾ।
ਹਾਈਸਲਾ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਟੀਮੈਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਟੀਮੈਟ ਦੇ ਮੇਅਰ Phil Germuth ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀ Northern Gateway pipeline ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ, ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀਕ ਮਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਰਸਤਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ, ਐਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਰਗਾ ਸਮਾਨ ਕਿਟੀਮੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਹਾਈਸਲਾ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਸੋਚ Coastal First Nations-Great Bear Initiative ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੇਲਟਸੁਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖੀ Marilyn Slett ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਸਲਾ ਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਟੀਮੈਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ LNG Canada, Cedar LNG, Coastal GasLink ਅਤੇ Rio Tinto BC ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਾਤਾਵਰਣੀਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੇਤਰਿਤਵ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਣ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਖਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਕਿਟੀਮੈਟ ਜਾਂ Prince Rupert ਵਿਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੌਦਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ Oil Tanker Moratorium Act ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ Mark Carney ਦੀ ਕੈਲਗਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ David Eby ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀਕ ਸੰਰੱਖਣ ਲਈ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਦਰਨ ਗੇਟਵੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਟੀਮੈਟ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌਦਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਮਤ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵੁਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿਚਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਟੀਮੈਟ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।