ਕੈਨਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ

ਸਰੀ (ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਲਿਆਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਲੰਘਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਕੇ., ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ।
ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਟਾ, ਅਲਫਾਬੇਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੌਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਰੌਬਿਨ ਗਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ।
28 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਓਨਟੇਰਿਓ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਬੈਥਲਨਫ਼ੈਲਵੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬੈਥਲਨਫ਼ੈਲਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਟੈਕਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇ।
ਬੈਥਲਨਫ਼ੈਲਵੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। (Amninder Singh)