ਲੇਖਕ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਾਲਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗ਼ਲਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਪਿਸਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦੇਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ/ਸੋਧਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ‘, ‘ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ‘ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1980 (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਹੈ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.)-1978 ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਥੋਪ ਦਿੰਦੀ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1080 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ।” ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ (67) ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1975 ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ 1990 ‘ਚ ਲਗਾਈ ਜੋ 1995 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ‘ ਫਰਵਰੀ 2019 ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਗਾਈ ਕਿ ਜਮਾਤਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ “ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।” ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਵਾਜਬ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਿਆ। 1987 ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਪੰਪੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 6803 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾੱ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ੱਚ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਟਕਰਾਅਗ੍ਰਸਤ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। 2016 ੱਚ ਦੰਦ-ਕਥਾ ਬਣੇ ਖਾੜਕੂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀੱ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ 145 ਨਾਗਰਿਕਾਂ, 138 ਖਾੜਕੂਆਂ ਸਮੇਤ 386 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ) ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2019 ੱਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗਾਂਦਰਬਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 11 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲੀ ਡਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਲਿਿਖਆ, “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੁਲਿਸ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ।… ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।” ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਤਾਸ਼ੀ ਰਾਬਸਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਦਾ ਉਤਰਦਾਈ ਧਿਰ ਨੇ ਹੂਬਹੂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 29 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ 16 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਤੀਜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੋਟ ਭਲਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਿਹਾ। 24 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।” ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਿਖਆ, “ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।” ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ 3 ਅਪਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਠੂਆ ਜੇਲ੍ਹ (ਜੰਮੂ) ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ 2 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕ, ਯਾਨੀ 14/09/2022 ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ੱਚ ਧਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।” (2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜੱਜ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਆਫਤਾਬ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕੱ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ)। ਬਦਲਾਖ਼ੋਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੜ ਫੜ ਲਿਆ। 16 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਣਾਵਾੜੀ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ 49 ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1160 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਰੈਣਾਵਾੜੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. 19/2019 ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. (ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ) ਦੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਦੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ: “ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ 2019 ‘ਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਦੰਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।” ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਕੇਸ ੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੈਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ; ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ 17 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਘੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2015 ‘ਚ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 16329 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 95% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਨ। ‘ਜੇ. ਐਂਡ ਕੇ. ਆਰ.ਟੀ.ਆਰ. ਮੂਵਮੈਂਟ‘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਈ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 1570 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 900 ਹੁਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। (ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ 2019 ‘ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ‘ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਫਾਹਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਜਾਦ ਗੁੱਲ ਦੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂਰ ਕੇਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸਿਫ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ। ਉਸ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਰੇਟਰ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਿਖਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ‘ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਕੇ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ 2010 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ‘ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ’ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। “ਅੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ”, ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਕੁਰਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਹੈ।‘ ਅਜਿਹੀ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਲਿਆ ਸੀ। 2019 ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 234 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ 27 ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸਿਫ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ 30 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਲਿਖਦੇ/ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼‘ ਦੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਰੀਡਮ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 152ਵੇਂ ਅਤੇ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ‘ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਤ ਸਥਾਨ ਥੱਲੇ 159ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ।