ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੋ
ਸੰਪਰਕ : 98962-01036
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅਖਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦਾ-ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੋਵਿਿਗਆਨਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਕਾਦਮੀਆਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੂਝ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ!
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਕਾਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਪਰ 2023 ਦੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਤਿ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਕਾਦਮੀ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੋਤਮ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀਬਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਫੋਕਾ ਫਾਇਰ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐੱਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਮੁਕੰਦ ਲਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕਰਨਾਲ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਵਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ, ਉੱਥਾਨਵਾਦੀ, ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਹਿਤ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਤਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਤਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।