ਨਰਭਿੰਦਰ
ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਦੇ ਮੱਧਮ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਉਦੋਂ ਲਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਲ ਐੱਲ ਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰੋਤ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਨਾਥ ਝਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ‘ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿਦ ਦਾ ਮਹਾਭਾਸ਼ਯ ਆਫ ਮੇਧਾਨਿਥੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ/ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਇਉਂ ਢਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘ/ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੌਮੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ 2020 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੌਣੀ ਨਸਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ੁਮਲੇ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਘੋਰ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਤੇ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰਮਾਨਵੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੱਧ ਯੁਗੀ ਘੋਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸੰਘ ਦਾ ਪਿਛਲੇਰੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੌਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਐਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ‘ਸੁਝਾਏ ਪਾਠ’ ਨੂੰ ‘ਮੂਲ ਪਾਠ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਅਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਸੂਚਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵੀਂਆਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੋਤਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ।