ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ

ਲੇਖਕ : ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ
ਸੰਪਰਕ: 94178-01988
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਣਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਾਪੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਪਰ ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੋਸਟਨ ‘ਚ ਸਥਿਤ ‘ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ’ ਨੂੰ 5.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ‘ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ’ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਡਾ. ਐੱਸਐੱਸ ਜੌਹਲ ਨੇ ਮਈ 1986 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਈ 1986 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 95 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜੀਐੱਸ ਕਾਲਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲ਼ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਜਿਊਣਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਸ-ਘੜੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਹਿਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (16606) ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9007 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 7234 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ; ਭਾਵ, ਹਰ ਦੋ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ; ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ।
ਕੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੇਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹੇਠ 1328 ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਤੇ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤਮਾਲਾ’ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਤੜਫ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 40 ਦਿਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ (ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ) ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਹਲਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ‘ਝੁਰਲੂ’ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤੇਗੀ?