ਧਰਮਪਾਲ ਸਾਹਿਲ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਗਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀਆਂ 29 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ-ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਫੋਰ ਲੇਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਧਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ‘ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ’ ਖੇਡਣਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੁਕਣ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦੱਸਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ (ਰੂਰਲ) ਵਿਕਾਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਭੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਕੇ, ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਗਲ-ਗਲ ਤਾਈਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਜੰਗਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨਾਰਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਇਲੈੱਕਟਿਵ’ (ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ) ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ‘ਸਿਲੈੱਕਟਿਵ’ (ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਥਾਪਿਆ) ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰਾਪਨ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਟਕਰਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ।
ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਸਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਓ, ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਕੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ
