ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ ਡੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ 58 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬੰਦਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਰਿਕ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਛੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਗਫਲਤ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਤਰੀਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕੁਲਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਰਕੁਲਰ 2006 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਚਾਰ ਨਿਗਮ 1964 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਪੰਜ) ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਘ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸੰਦਰਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ 1966 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਕੜ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਵਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਵਾਲਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 1948 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ”ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਸੰਘ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ।”
ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਹਿਨਵਾਜ ਆਲਮ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ”ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਜੇ ਐੱਲ ਕਪੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਤੇ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਚਟੋਪਧਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ।”
ਅਜੇ ਤਕ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 1966 ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੈਨਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1968 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਛ ਅਵਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੱਤੋਪੰਤ ਠੇਗੜੀ ਨੂੰ ਉਦਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਗੜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਵੀ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਘ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਨਹਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ ਬੀ ਚਵਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਦਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ”ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ।”
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਹਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਸੰਚਾਲਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸੰਘ ਆਪਣਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏਗਾ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਘ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ”ਸੁਪਰਮੈਨ” ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਭਗਵਤ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਾਨੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ਼ਵ ਮੋਰੀਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅਤੀਤ ਦੀ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਛਾਪ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲੂਕਾਰੰਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1943 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਾਰਚ 1943 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੰਡ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਵਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।