ਸਤਾ ਪਖੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਸਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਚੰਗੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਖੇਪ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰ ਲਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚਾਹੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕਾਂ ‘ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬਦੀ ਦਿਸੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਾਊਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਿਰਖ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਜੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧੀਵੱਧ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਕੇਵਲ 12 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ 2022 ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ‘ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1970 ਤੋਂ 80ਵੇਂ ਤੱਕ ਹਾਊਸ 15 ਤੋਂ 18 ਵਾਰ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆ ਕੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ 1981 ਅਤੇ 1982 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ‘ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ’ ਅਤੇ ਕਮੇਡੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ’ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂਵੀ ਯੁਗਤਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਬੇੜੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਗਲ ਬਣੇਗੀ।