ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਟਕਲਿਆਂ, ਟਿੱਚਰਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰਚਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ 19-20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਙ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਨਾ-ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਮਗਰਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ।
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ‘ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ । ਜੇਕਰ ਇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ । ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੰਗੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ 2500 ਤੋਂ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ।
ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 4-5 ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੇਵਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ।ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਙ।ਉਹ ਵੀ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਤਾਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸਾਲ 1952 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 78.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 1964 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 6772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 55,982 ਕਰੋੜ, 2017-18 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।