ਖ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।2022 ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ਡਿਗਕੇ 32.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ 39.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜਅਿਾਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 97.7 ਫੀਸਦੀ 13 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12,287 ਕੇਸ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਦਾ 23.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 8,651 ਕੇਸ (16.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7,732 ਕੇਸ (14.97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) , ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 6,796 (13.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 3,576 ਕੇਸ (6.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 2,706 ਕੇਸ(5.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ।ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 51,656 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। 9,735 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,979 ਮਾਮਲੇ (30. 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2,498 ਮਾਮਲੇ (25.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 773 ਮਾਮਲੇ (7.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 691 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (7.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ 499 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (5.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 60.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 17,166 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 63.32 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14.71 ਫੀਸਦੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, 2,702 ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ 2020 ਵਿੱਚ 39.2 ਸੀ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 32.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 498 ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 194 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਕਿਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜਲ੍ਹਿੇ ਘੋਸਤਿ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਲ੍ਹਿਾ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਖਬੇਪਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ”ਹਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ।” ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।