ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਵਲੋਂ 2025 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੇਵਲਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸਰੀ, (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ 2025 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੇਵਲਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਇਹ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜਾਂ, ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 97.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। 472,000 ਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ 805,000 ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ।
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ, ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਲਾਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 0.2% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 670,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਹਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਬਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।
ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਲਪਿਤ ਹੈ।