ਲੇਖਕ : ਐਸ ਐਸ ਛੀਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਘਟਦਾ ਆਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ (2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ), ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਪਰ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਜੀ.ਐੱਸ. ਭੱਲਾ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਘਟ ਉਪਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਉਪਜ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ 16 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ‘ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਿੱਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ 8000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭੂਮੀ ਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਏ ਲਾਭ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ, ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਪਰ ਜੈਮ, ਜੂਸ, ਮੁਰੱਬੇ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਧੀਨ ਉਸ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਾ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾਸਮਤੀ ਹੀ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ੋਖਿਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਅਪੀਡਾ’ (ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ) ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ। ਉਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗੀ, ਮਕਈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਦਿ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫਜ਼ੂਲ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।