ਲੇਖਕ : ਸੰਜੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਰੋਬੋਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਕੇ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ । ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਵੈਚਾਲਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ 8551 ਰੋਬੋਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 43 ਲੱਖ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਿਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 10ਵੇਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।2016 ‘ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਤਾਂ 2023 ਤੱਕ 44,958 ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ।2023 ਵਿਚ 8510 ਨਵੇਂ ਰੋਬੋਟ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਬੋਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਙ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 139 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਅਨੁਸ਼ਕਾ, ਮਾਨਵ, ਮਿੱਤਰਾ, ਸ਼ਾਲੂ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਸ਼ਨਿਸਟ ।ਇਸਰੋ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਓਮਮਿੱਤਰ ਰੋਬੋਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁੱਤਾਨੁਮਾ ਰੋਬੋਟਿਕ ਖੱਚਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨਪੁਰ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।ਐਡਵਰਬ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਹੱਦ ਕਾਰਗਰ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਏ ਹਨ । ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰਜੀਕਲ ਰੋਬੋਟ ਮੰਤਰਾ ਨੇ ਸਫਲ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਂਸਰ, ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਰੋਗੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਦੂਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰੋਬੋਟਿਕ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈ, ਫਿਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਏਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ।ਰੋਬੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਬੋਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ।ਦੇਸ਼ ਬਣਾਈ ਮਸਨੂਈ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਭਾਵ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਏਗਾ ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਰੋਬੋਟ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ । ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰੋਬੋਟ ਜਾਂ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਰਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਸਮਝਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਸਨੂਈ ਸਿਆਣਪ (ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਬੋਟ ਜਾਂ ਕੋਬੋਟਸ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਉਦਯੋਗ, ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਪੌੜੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ।ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਙ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਰੋਬੋਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ।
ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ।ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਢੇਰਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਙ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 51 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 215 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਙ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਙ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਢੇ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਧਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਸਨੂਈ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਡਾਟੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਙ ਇਸ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਙ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਡਾਟੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਸਿਆਣਪ, ਮਸ਼ੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਧਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।ਬਨਾਵਟ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈਏ, ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਙ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਹਿਜ਼ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ।ਇਸ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ । ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ।