ਸਰੀ : ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਬਦਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿੰਸ ਤੋਂ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ 150 ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਨਵੇਂ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਫ਼ ਕੈਂਪਸ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੂਟ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਚਾਨਕ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਕਟਰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਪੋਰਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।