ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ

ਲੇਖਕ : ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
ਸੰਪਰਕ: 84275-11770
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਟੈਕਸਾਂ, ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ, ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਦੰਗੇ (1875), ਪੱਗੜੀ ਸਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ (1905-07), ਚੰਪਾਰਨ (1917), ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ (1918), ਬਾਰਡੋਲੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ (1925), ਤਿਭਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ (1946-1947), ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ (1948-52; 884 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ), ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ (1966-67), 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, 2020 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ, ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਛੜਾਈ (ਮਿਲਿੰਗ) ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਝੋਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਸਿੱਧੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31.99 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ (ਤਕਰੀਬਨ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਝੋਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ। 2024-25 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੌਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਛੜਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ‘ਵਿਹੜੇ ਆਈ ਜੰਨ, ਵਿੰਨ੍ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ’ ਕਹਾਵਤ ਐਨ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਦਾਮ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, 17% ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਠੰਢ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਆਦਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ, 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 154 ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, 3104 ਕੱਚੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ 43000 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। 5500 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। 134 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 93000 ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਲੀਨਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਦਿ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। 10000 ਰੇਹ, ਤੇਲ, ਬੀਜ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇੜ੍ਹੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸ਼ੈਲਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 45000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੱਖਾਂ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਅਨਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਦਾਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨ ਦਿੰਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਮਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਦਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 72.2 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ 2026 ਵਿੱਚ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 101.08 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ; ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 111 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਬਾਦੀ 150 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ 108 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਫਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀਡੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੋਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਗਈ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਫੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ; ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।