ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ (ਡਿਪਲੋਮੇਟ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਜੇ ਬਸਾਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਲਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਲਖ਼ੀ ਦੇ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਾੜਕੂ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ’ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ‘ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕੇਸ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੰਜ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਇਲ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਤਲ, ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਵਿਡ ਟੂਬਿਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਹਿੱਟ ਸੁਕਐਡ’ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੌਸ ਵੀਲਰ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਉਸਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰੈਪਟਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਨਪਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਬਣਦੇ ਮਿਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੁ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮਹਿਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚਲੰਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼’ ਵਿਚ 15 ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ’ ਭਾਵ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕਮੱਤ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਤੀਜਾ ਨੌਜਵਾਨ (ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਆਪਣੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਤਨ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਖਟਾਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੌਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਥਾਈ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਦਿਲੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ।