ਸਰੀ, (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ-ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ (ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ) 2024 ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ $27.05 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ $25.68 ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗਣਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਬੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਨਾਸਤਾਸਿਆ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ।
ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੈਂਟ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਆਫ਼ਰਡਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕੇਗਾ।”
ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਰ ਉੱਚੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ 450 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ ਟੋਫਿਨੋ ($28.09) ਅਤੇ ਵ੍ਹਿਸਟਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ $27.05 ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਵਧ ਕੇ $27.35 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
2024 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਮਜਦੂਰੀ $17.40 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਦਾ ਅੰਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। This report was written by Simranjit Singh as part of the Local Journalism Initiative.