ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਚੈਨੀ

ਲੇਖਕ : ਮਨਦੀਪ
ਸੰਪਰਕ: +1-438-924-2052
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜੰਗੀ/ਸਰਹੱਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਜੰਗੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਝਗੜੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ-ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ-ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਟੈਕਸ ਬੋਝ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਘੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤੀ ਦਫ਼ਾ ‘ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ’ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਕਤੀ-ਬੇਵਕਤੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇਸੇ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਹੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਲਏ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਪਤ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ-ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੀਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲਾਤੀਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਲਾਲ ਸਾਗਰ, ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਾਂ-ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਧੀਮੀ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਦੂਸਰਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ (ਖਾਸਕਰ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ) ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮੇਚੇ ਹੁਨਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 (ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.1% ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.3% ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6.5% ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਧੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਧੀਮੀ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ-ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹੀ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਰੂਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.8% ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੁੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਹਿਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ, ਮਹਿੰਗੀ ਗਰੌਸਰੀ, ਇਕਲਾਪਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆਦਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਈ 2023 ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 10.7% ਹੈ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83% ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਗਰੀਬੀ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਸੈਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਹਿਮ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ, ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਫਨ-ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਨੂਨ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।