ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਟਿਕ-ਟੌਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸ਼ੌਰਟ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਟਿਕ-ਟੌਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਹੋ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਇਟਡਾਂਸ, ਜੋ ਕਿ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ-ਟੌਕ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਕ-ਟੌਕ ਦੀ ‘ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ’ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਟਿਕ-ਟੌਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡਗਲਸ ਗਿਨਸਬਰਗ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ”ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਿਕ-ਟੌਕ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 50 ਦੇਸ਼ ਟਿਕਟਾਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟਾਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਡਾਟਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 79-18 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਬਾਇਟਡਾਂਸ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕ-ਟੌਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਬੰਦੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕ-ਟੌਕ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਣਾ ਤੈਅ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਟਿਕ-ਟੌਕ ਲਈ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ।
ਟਿਕ-ਟੌਕ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੂਲ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।