ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ”ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਿਹਾ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ,ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਆਵ ਗਲੈਂਟ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਬ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲ-ਮਸਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਗੈਲੈਂਟ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਤਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗੈਲੈਂਟ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ 20 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਆਈਸੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰੋਮ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ 124 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਜੋਨਾਥਨ ਕੁਤਬ ਨੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਗਲੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਅੰਡੋਰਾ, ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਅਰਮੇਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਸਟਰੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬਾਰਬਾਡੋਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬੇਲੀਜ਼, ਬੇਨਿਨ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚਿਲੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੋਮੋਰੋਸ, ਕਾਂਗੋ ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ, ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ, ਕੋਟ ਡੀ ਆਈਵਰ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਿਬੂਤੀ, ਡੋਮਿਨਿਕਾ ਡੋਮਿਨਿਕਾ ਗਣਰਾਜ, ਈ ਇਕਵਾਡੋਰ, ਅਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ, ਐਸਟੋਨੀਆ ਐੱਫ, ਫਿਜੀ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ,ਗੈਬੋਨ, ਗਾਂਬੀਆ, ਜਾਰਜੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਘਾਨਾ, ਗ੍ਰੀਸ, ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਗੁਆਨਾ, ਹੋਂਡੁਰਸ, ਹੰਗਰੀ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਜਾਰਡਨ, ਕੀਨੀਆ, ਕਿਰੀਬਾਤੀ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲੈਸੋਥੋ , ਲਾਇਬੇਰੀਆ , ਲੀਚਨਸਟਾਈਨ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ, ਮਲਾਵੀ, ਮਾਲਦੀਵ, ਮਾਲੀ, ਮਾਲਟਾ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ,ਨਾਮੀਬੀਆ, ਨੌਰੂ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਨਾਈਜਰ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ, ਨਾਰਵੇ, ਫਲਸਤੀਨ, ਪਨਾਮਾ, ਪੈਰਾਗੁਏ, ਪੇਰੂ, ਪੋਲੈਂਡ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਗੈਲੈਂਟ ਦੀ ਗਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਕਹਿਣ ਤੋਂ।ਭਾਵ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ 42 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਗੈਲੈਂਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 44,056 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 104,286 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,583 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 15,244 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗੈਲੈਂਟ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ”ਉਮੀਦ ਬਹਾਲ” ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ”ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਦਨਾਮ ਡਰੇਫਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਯਹੂਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ, ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
‘ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਾਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ 700,000 ਟਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 3,200 ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਹਮਾਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ 97% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਹੇਗ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਯੇਅਰ ਲਿਪਿਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੱਸਿਆ।