ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੇਠ ਮੰਦਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ

ਲੇਖਕ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸੰਭਲ ਕਸਬੇ ਦਾ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰਵੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗਾ/ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਬਦਕਾਰ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਗੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖ਼ਾਸਮ-ਖ਼ਾਸ ਗਵਰਨਰ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਥਾਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਘਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਰਿਹਰ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਤਹਿਤ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਭਲ ਦੇ ਕੇਲਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਹੰਤ ਰਿਸ਼ੀਰਾਜ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਨ 1529 ‘ਚ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਰਿਹਰ ਮੰਦਰ’ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਭਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਭੀੜ ਸੀ ਪਰ ਸਰਵੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਵੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਰਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਝਰੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਸਰਵੇ ਟੀਮ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਐਨੀ ਛੇਤੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸਾਝਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਨੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਜੂਮ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਨਫ਼ਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਵਾਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਫਿਰਕੇ ‘ਚ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ‘ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜੂਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ; ਜਦਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੁਜਰਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ; ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ‘ਪਠਾਣਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਤੁਰਕਾਂ’ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਗਿਣਿਆ-ਮਿੱਥਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸੰਭਲ ਕਸਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ 70% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ 20% ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਨਿਮਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਗਿਣੇਮਿੱਥੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸਹਿਜ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਜਿਦਾਂ-ਦਰਗਾਹਾਂ ਹੇਠ ਮੰਦਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ’ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਭਲ ‘ਚ ਧੁੱਖ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਜਮੇਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਖਵਾਜ਼ਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ (12ਵੀਂ ਸਦੀ) ਦੀ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਨੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੂਫ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਗਾਹ ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚਾਦਰ ਚੜਾਉਣ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਫਿਰਕੂ ਅਮਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬੋਧੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’, ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਅੱਸਬ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ‘ਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਇਕ ਉੱਘੜਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰੇ ਹਿੰਦੂ ਬਨਾਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ‘ਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਸੰਸਦਾਂ’ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਲੂਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 2022 ‘ਚ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ‘ਚ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1991 ਦਾ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ”ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ਾਸਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ” ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ 1991 ‘ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਝਗੜਾ ਅੱਪਵਾਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸੰਭਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਰਗਾਹ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਾਅਵੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਣ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੋਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ”ਹਰ ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੱਖੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਲਾਊ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।