ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ (ਪੀ.ਆਰ.) ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੀਆਰਐਸ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਸੀਆਰਐਸ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਐਲ ਐਲ ਆਈ ਏ ਦੁਆਰਾ ਬੈਕਡ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸੀਆਰਐਸ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਲਐਮਆਈਏ-ਸਮਰਥਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਆਰਐਸ) ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 50 ਤੋਂ 200 ਵਾਧੂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਐਲਐਮਆਈਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੀਆਰ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣਾ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਆਰਐਸ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਐਲਐਮਆਈਏ-ਸਮਰਥਿਤ ਨੌਕਰੀ ਸਕੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ ਉਮਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ (ਐੱਸਡੀਐੱਸ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਾਪਸ ਨਾ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ “ਓਵਰਹੀਟਿਡ” ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,” ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਟੀਚਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਧਾਰਿਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤੀ 50 ਤੋਂ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ। ਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।