ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਠ ਛੱਡੇ

ਲਿਖਤ : ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਯੰਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਖਨੌਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਲ ਵਧਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਯੁਕਤ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 11 ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰ੍ਹਾਏ ਗਏ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥ੍ਰੀਨਟ-ਥ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਰਾਈਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਮੋਸ਼ ਰਹੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਟੇਢੀਆਂ-ਮੇਢੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰਲਗਡ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੋਕੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਨਜੀਵਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਉਸਾਰੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।