ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ?

ਲੇਖਕ : ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਭਾਵ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਸਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਧੀਮੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੂਝ ਭਰਿਆ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕੋਲ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ/ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਮਲੇ ਘੜਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੰਗਲਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਕਥਿਤ ਟਰੱਕ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ।ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਨ ਹੂਲ ਕੇ ਲੜੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ‘ਜੰਗ ਹਿੰਦ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ’ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ,ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀਆਂ, ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਕਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਆਈ ਹਨੇਰੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਘੜ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਝਾਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਖੂਬ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਖਲਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਨੀਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਕ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ‘ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰੋਤ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਜੇਕਰ ਟਾਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ‘ਟੂਰਇਜ਼ਮ’ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ‘ਚ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਕਤਲ, ਹਿੰਸਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਲੱਭਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ‘ਚ ਲੋਕ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਸਾ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖਿਸਕ ਕੇ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਸੋਧਣ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਕੱਟਣ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਬਜ਼ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਰੋਏ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦੇ ਢੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਤੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਲਾਲਚੀ, ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਨੱਚਦੇ-ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ, ਵਿਆਹਾਂ ‘ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਫੁਕਰੇਪਣ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੇ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੋਵੇਂ ਸਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੇਚੈਨ, ਉਦਾਸ, ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਤਾਅਨੇ, ਮਿਹਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।