ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ

ਲੇਖਕ : ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਗਮੳਲਿ : ਪੋਰੳਨਚਹੳਨਦਸੳਰਨਿ੿ਗਮੳਲਿ.ਚੋਮ
ਇਹ ਸਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਠਿਨਾਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੌੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਲ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫ਼ੋਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਕਸਬਾਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਕੁਆਲਿਟੀ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਰੱਟਾ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਜੁਗਾੜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧੀ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਿਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਉੱਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਆਪਣੀ ਹੱਦ-ਬੰਨ੍ਹੇ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਡਿਗਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਗਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਧੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਧਨ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਹਲੜ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੁਣ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿੰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂਨਿਟਾਂ) ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਖੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕੱਚਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ‘ਚ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2036 ‘ਚ ਅਸੀਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੱਸੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣ।