ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਸਰੀ, (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਰਮਸਟ੍ਰਾਂਗ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਈਕਲ ਰੇਨੋਲਡਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਲਈ 3,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਖੁਦ ਹੀ ਖਰਚਣੀ ਪਈ। ਮਾਈਕਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੋਗ ਪੈਨਹਾਈਪੋਪਿਟੂਇਟਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 5,000 ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਰਲਾ ਵਰਸਚੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ:
ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਬੀ.ਸੀ. ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 950 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਰੇਨੋਲਡਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। This report was written by Simranjit Singh as part of the Local Journalism Initiative.