ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ “ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੱਜ ਜੌਨ ਸੀ. ਕੋਫ਼ਨੌਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਆਰਡਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 14ਵੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਾਂ ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।” ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕੋਫ਼ਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।” ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ૶ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਇਲਿਨੌਇਸ, ਓਰੇਗਨ ਅਤੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ૶ ਦੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਖਿਲਾਫ ਛੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਸਨ ਕਿ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 150,000 ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਿਨ੍ਹਾ-ਵਜਾਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਤਕਾਲ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫੈਡਰਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਾਚੂਸੈਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ 18 ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ‘ਬਰਥਰਾਈਟ ਸੀਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਯਾਨਿ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ।
ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ” “ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ”।
ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
‘ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ’ ਕੀ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ “ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ ਲੋਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਹਨ।”
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਣ ਲਈ “ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ” ਜਾਂ “ਐਂਕਰ ਬੇਬੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 14ਵਾਂ ਸੋਧ ਸਾਲ 1868 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ 1865 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਾਬਕਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1857 ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੇਡ ਸਕਾਟ ਬਨਾਮ ਸੈਂਡਫੋਰਡ, ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
1898 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਂਗ ਕਿਮ ਆਰਕ ਬਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੋਂਗ, ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ 24 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੋਂਗ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਅੱਗੇ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਕੀ ਟਰੰਪ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
“ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੇਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ?
ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਗਭਗ 2,50,000 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2007 ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ 36% ਘੱਟ ਹੈ।
2022 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ 2050 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ।”
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ
ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲੇਸੋਥੋ ਸਮੇਤ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ “ਜਸ ਸੋਲੀ”, ਜਾਂ “ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ” ਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।