ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਵਿਚੋਂ 3,300 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੋਲ 22 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿਚ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ, 7 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ 11 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, 80 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਪਲੌਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਰਨ ਡੈਸੂਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 2024 ਵਿੱਚ, ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 13,092 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10,248 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7,800 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 5,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਕ ਜੈਨੀ ਕਵੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।